नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा छुट्टै हिमाली जलवायु एजेन्डा प्रस्ताव गरे

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको छुट्टै विषय बनाउन संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको ३१औँ बैठक (कोप–३१) को कार्यसूचीमा “हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव” शीर्षकको नयाँ विषय समावेश गर्न दुई देशले आग्रह गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको आधिकारिक अभिलेखमा यो प्रस्ताव ३० अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको छ। पाँच पृष्ठको दस्तावेजमा नेपाल र भुटानका तर्फबाट २८ अक्टोबरको मितिमा प्रस्ताव बुझाइएको उल्लेख छ। महासन्धिको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अनुसार कोप–३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीमा नयाँ विषय थप्न अनुरोध गरिएको हो।

प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम तीव्र रूपमा बढ्दा हिमनदी पग्लिने, पानीको उपलब्धता घट्ने तथा खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा असर पर्ने जोखिम औँल्याएको छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र स्थानीय समुदायसमेत चरम मौसमका घटनाबाट प्रभावित भइरहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। हिमालबाट उत्पन्न नदी प्रणालीमा निर्भर एसियाका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग पनि यी क्षेत्र जोडिएका छन्।

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम वृद्धिका सम्भावित असरबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी, हरेक वर्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद आयोजना गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत औपचारिक हिमाली कार्ययोजना विकास गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका संयन्त्रमा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समेट्न पनि दुई देशले आग्रह गरेका छन्। कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने तालिका छ।

यो प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको निर्णय भने होइन। सम्मेलनमा छलफलका लागि नेपाल र भुटानले अघि सारेको औपचारिक अनुरोध हो। प्रस्ताव स्वीकार भएमा हिमाली जोखिमबारे नियमित र संस्थागत छलफलका लागि थप आधार बन्न सक्छ।