बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गालाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले सरकारले गुल्मी र पाल्पाका थप चार स्थानीय तहलाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। पछिल्लो निर्णयसँगै यस्तो व्यवस्था सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने स्थानीय तहको संख्या नौ पुगेको छ।
- गुल्मीका सत्यवती, मदाने र धुर्कोट गाउँपालिकाले स्वीकृति पाएका छन्।
- पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका पनि नयाँ सूचीमा परेको छ।
- भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा पहिचान, अभिलेखीकरण र कृषि प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरिनेछ।
- भूमिहीन परिवार, साना किसान तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायलाई जग्गा उपयोगमा पहुँच दिन प्राथमिकता दिइनेछ।
भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार जग्गाधनीको स्वामित्व कायम राख्दै सम्झौताका आधारमा उपयोगविहीन जग्गा खेती गर्न उपलब्ध गराउन सकिन्छ। जग्गा प्रयोग गरेबापत जग्गाधनीले सम्झौतामा तोकिएको प्रतिफल पाउने व्यवस्था रहनेछ।
स्थानीय तहले खेती गर्ने परिवारलाई बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतसँग जोड्न सक्नेछन्। जग्गाको प्रकृति र माटोको गुणस्तरअनुसार अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, माछापालन वा पशुपालनजस्ता गतिविधि अघि बढाउन सकिने बताइएको छ।
यसअघि तनहुँको व्यास, बैतडीको पञ्चेश्वर, सिन्धुलीको फिक्कल, कास्कीको रूपा र बाजुराको बडिमालिका स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना गर्न अनुमति पाएका थिए। बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने, कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।
स्रोत: भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयको जानकारी तथा उपलब्ध समाचार विवरण। तस्बिर: पानौतीको धान खेतको प्रतिनिधिमूलक दृश्य; Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, फोटो: Shadow Ayush।