काठमाडौं — भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलमार्फत अवरुद्ध यातायात सम्पर्कलाई आगामी असोज मध्यसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सडक तथा पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आठवटा विषयगत कार्यदल परिचालन गरिएको छ।
मुख्य बुँदा
- बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई असोज मध्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
- सडक र पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आठवटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको छ।
- तत्काल यातायात खुलाउन वैकल्पिक सडक, केबल क्रसिङ र झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
- स्थानीय तह र संघीय निकायबीच समन्वय गरी क्षतिको विवरण, पुनर्निर्माण योजना र अनुगमन अघि बढाइनेछ।
- खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई पनि समग्र पुनर्निर्माण योजनामा समेटिएको छ।
आठ कार्यदलमार्फत पुनर्निर्माण तीव्र
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणको कामलाई आठवटा विषयगत कार्यदलमार्फत अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। पुनर्निर्माणमा दोहोरोपन नहोस् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वयमा जोड दिइएको छ।
तत्काल यातायात खुलाउने विकल्प
सरकारले स्थायी संरचना निर्माण पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, केबल क्रसिङ र झोलुंगे पुलजस्ता अस्थायी वा वैकल्पिक पहुँचका उपायलाई अघि बढाउने जनाएको छ। क्षतिग्रस्त सडक र पुलको विवरण संकलन, योजना निर्माण तथा निर्माण कार्यको समन्वय र अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाइनेछ।
बाढीपछिको पुनःस्थापनामा अन्य पूर्वाधार
सडक र पुलसँगै बाढीबाट प्रभावित खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माणका कामलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
स्रोत
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
फिचर्ड तस्बिर: कृष्णभीर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी ट्र्याक। तस्बिर: MeroSath अभिलेख।