सूचना नपाए के गर्ने? नेपालमा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने सरल तरिका

सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको विवरण चाहिएको छ भने नेपाली नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी जानकारी माग्न सक्छन्। नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले यस्तो अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।

सूचना माग्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनमा कुन सूचना चाहिएको हो, कुन अवधि वा विषयसँग सम्बन्धित हो र त्यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ। उपलब्ध भए सूचना कुन स्वरूपमा चाहिएको हो—कागजातको प्रतिलिपि, विद्युतीय फाइल वा अभिलेख अवलोकन—त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ।

तुरुन्त उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्काल दिनुपर्छ। अन्य अवस्थामा निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना मागिएको भए २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ। तत्काल सूचना दिन नसकिने अवस्थामा सूचना अधिकारीले कारणसहित जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

निवेदन कहाँ र कसरी दिने?

पहिले आफूलाई चाहिएको विवरण कुन सार्वजनिक निकायसँग छ भन्ने पहिचान गर्नुहोस्। त्यसपछि सो निकायको सूचना अधिकारीको नाम वा सम्पर्क विवरण वेबसाइट, नागरिक वडापत्र वा कार्यालयबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। निवेदनमा विषय, समयावधि र चाहिएको कागजात वा तथ्यांक स्पष्ट लेख्दा सूचना खोज्न र उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलबाट पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न र निवेदनको अवस्था हेर्न सकिन्छ। अनलाइन आवेदनका लागि पोर्टलमा खाता बनाएर प्रवेश गर्नुपर्छ। निवेदन दर्ता भएपछि प्राप्त हुने दर्ता नम्बर वा प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोस्। कार्यालयमा प्रत्यक्ष निवेदन बुझाउँदा पनि बुझाएको मिति र प्राप्ति प्रमाण राख्नु उपयोगी हुन्छ।

सूचना नदिएमा के गर्ने?

सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा, दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक सूचना दिएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसमक्ष सात दिनभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। उजुरीको जाँचपछि प्रमुखले सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

कार्यालय प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझेमा त्यसको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ। आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पुनरावेदनमा निवेदनको प्रतिलिपि, प्राप्त जवाफ वा सूचना नदिएको प्रमाण र कार्यालय प्रमुखको निर्णयजस्ता कागजात सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ।

सबै सूचना सार्वजनिक गर्न मिल्छन्?

सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका सबै अभिलेख स्वतः सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विवरण, व्यापारिक वा बैंकिङ गोपनीयता तथा व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने केही सूचना कानुनअनुसार रोक्न सकिन्छ। तर एउटै अभिलेखमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुवै विवरण छन् भने सार्वजनिक गर्न मिल्ने भाग छुट्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने दस्तुर वास्तविक लागतका आधारमा तोकिनुपर्छ। शुल्क बढी भएको जस्तो लागेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ। निवेदन दिनुअघि सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा पहिले नै प्रकाशित विवरण खोज्दा समय बच्न सक्छ।

सूचनाको हक सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकलाई सार्वजनिक निर्णय तथा सेवाबारे जानकार राख्न उपयोगी माध्यम हो। माग स्पष्ट बनाउने, समयसीमा टिपोट गर्ने र निवेदनको प्रमाण सुरक्षित राख्ने बानीले यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।