नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा सीमित कार्यक्रमका रूपमा नभई निजी लगानी, उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा बुधबार, ४ नोभेम्बरमा आयोजित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको उत्पादन तथा उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अनुदान र घरायसी पहुँचमा मात्र सीमित राख्दा यसको उत्पादनमूलक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन।

ऊर्जा सुरक्षाको मूल्याङ्कन विद्युत् उत्पादनको परिमाणबाट मात्र गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ऊर्जा स्रोतको विविधता, सबै नागरिकको पहुँच, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोगलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा मन्त्रीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सरकारले अघि सार्न लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त स्थानीय तह’ अवधारणाको तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको ऊर्जा सम्भावना, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकता अध्ययन गरेर स्थानीय अवस्थाअनुसार योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासलाई कृषि प्रशोधन, साना उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय व्यवसायसँग जोड्दा ऊर्जा खपतसँगै रोजगारी र आम्दानीका अवसर विस्तार हुन सक्ने बताए। ऊर्जा उत्पादन बढाउनेसँगै उत्पादित ऊर्जाको सदुपयोग र ऊर्जा दक्षतामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ऊर्जा प्रणालीले विपद्का बेला अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ थियो।