काठमाडौं — सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा आमालाई कम्तीमा छ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसपछि संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएकी छन्।
मुख्य बुँदा
- आमाका लागि कम्तीमा छ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।
- बुबाका लागि ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।
- प्रस्ताव सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमा समेटिएको हो।
- विधेयक पहिले मन्त्रिपरिषद्मा र त्यसपछि संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ।
हाल श्रमसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थामा महिला श्रमिकका लागि कुल १४ हप्ताको प्रसूति बिदा र बुबाका लागि १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले आमाको बिदा अवधि उल्लेख्य रूपमा बढाउनुका साथै नवजात शिशुको हेरचाहमा बुबाको भूमिकालाई पनि कानुनी व्यवस्थामार्फत थप समय दिने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बदलिँदो जीवनशैली र कामको चापका कारण धेरै परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित भइरहेका अवस्थामा नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन अभिभावकलाई सहयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। बच्चा जन्माउने प्रक्रिया आमासँग जोडिए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभई दुवै अभिभावकको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
यो व्यवस्था अहिले नै लागू भएको होइन। प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा जाने र त्यसपछि विधायी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। त्यसैले बिदाको नयाँ अवधि लागू हुने समय संसद्बाट विधेयक पारित तथा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्धारण हुनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले मातृत्वसँगै पितृत्व र नवजात शिशुको प्रारम्भिक हेरचाहलाई कानुनी नीतिमा जोड्ने विषयलाई अघि सारेको छ।
स्रोत
- रेडियो नेपाल
- अनलाइनखबर
तस्बिर: UNICEF
