काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली कामदार भर्तीका लागि सीमित २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्थालाई मात्र प्रणालीमा पहुँच दिने व्यवस्था गरेपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रमसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ। विवाद समाधान नभए मलेसियाको रोजगारी बजार नेपाली कामदारका लागि फेरि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगस्ट २१ मा नेपालसहित १० श्रम स्रोत मुलुकका लागि सीमित भर्ती संस्थालाई ‘प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा अनुमति दिएको थियो। नेपालका लागि २५ वटा संस्था मलेसियाको Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) मा दर्ता गरिएका छन्।
मलेसियाले ती २५ संस्थामध्ये प्रत्येकलाई बढीमा १० वटा सम्बद्ध संस्था (affiliate agency) मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर कुन संस्थालाई सम्बद्ध बनाउने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारकै रहने मलेसियाले जनाएको छ। नेपालले भने सबै इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने र भर्तीसम्बन्धी परिवर्तन दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार सहमतिमै हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि नै मलेसियाको नयाँ सूची स्वीकार नगरी पुरानै भर्ती प्रणाली निरन्तर राख्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट मलेसियासँग कुरा अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
विवादका कारण अगस्ट २२ देखि मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति र कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पनि नयाँ प्रणालीअन्तर्गत छनोट भएका २५ संस्था वा तिनका सम्बद्ध संस्थाबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ। यसका कारण अगस्ट २२ भन्दा अगाडि मलेसियाबाट स्वीकृत कोटाअन्तर्गतको भर्ती मात्र अघि बढिरहेको छ।
यसबीच नेपाल सरकारले २५ वटा छनोट भएका संस्थाको छनोट प्रक्रिया र मलेसिया पठाउने कामसँग सम्बन्धित कारोबारबारे छानबिन अघि बढाएको छ। मलेसियाको प्रणालीमा ती २५ संस्थाका सम्बद्धका रूपमा थप नेपाली संस्थाहरू पनि जोडिएपछि छानबिनको दायरा थप फराकिलो बनेको छ।
कान्तिपुरका अनुसार मलेसियामा अहिले करिब ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन्। त्यसैले भर्ती प्रणालीमा देखिएको विवादले नयाँ कामदारको रोजगारी अवसरमा मात्र होइन, नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपाल र मलेसियाबीच २०१८ मा भएको श्रम सम्झौताअन्तर्गत श्रमसम्बन्धी विषय समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उक्त संयन्त्रलाई तत्काल प्रयोग गरी दुई देशबीच उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
स्रोत:
- कान्तिपुर
- अनलाइनखबर
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
तस्बिर: कान्तिपुर / फाइल तस्बिर
