नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयनको नियमन र सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी अलग गर्ने उद्देश्यले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक अघि बढाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरणसम्बन्धी विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकबारे सुझाव संकलन भइरहेको छ।
- नियमन तथा उड्डयन सुरक्षा निगरानीको जिम्मेवारी छुट्टै निकायमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- विमानस्थल, पूर्वाधार तथा हवाई सेवा सञ्चालनका काम छुट्टै सेवा प्रदायक निकायमार्फत गर्ने लक्ष्य छ।
- हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
- सरकारले संरचनागत सुधारमार्फत उड्डयन सुरक्षा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक विवरणअनुसार हाल प्राधिकरणले उड्डयन नियमनसँगै हवाई नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएको छ। प्रस्तावित संरचनामा नियामक निकायले सुरक्षा निगरानी, इजाजत तथा नियमनमा केन्द्रित हुने र सेवा प्रदायक निकायले विमानस्थल तथा हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी काम सम्हाल्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
यो सुधार कार्यान्वयनमा आएमा नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकाबीच रहेको दोहोरो जिम्मेवारी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सुरक्षा निगरानीको संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।
