काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को दूरसञ्चार सेवा लाइसेन्स नवीकरणको म्याद सकिएपछि कम्पनीले थप समय र किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा मागेको छ।
कम्पनीले नवीकरण शुल्क र पुराना बक्यौता नतिरेपछि सेप्टेम्बर ४ मा लाइसेन्स नवीकरणको म्याद सकिएको हो। प्रचलित कानुनअनुसार निर्धारित अवधिमा नवीकरण नभए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले यसबारे औपचारिक निर्णय तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाँकी रहेको कान्तिपुर पोस्टले जनाएको छ।
मुख्य बुँदा
- युटिएलको १० वर्षे आधारभूत दूरसञ्चार सेवा लाइसेन्सको नवीकरण म्याद सेप्टेम्बर ४ मा सकिएको छ।
- नवीकरण शुल्कसहित सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको एनटीए अधिकारीहरूले बताएका छन्।
- कम्पनीले सुरुमा १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएर बाँकी रकम किस्तामा तिर्न प्रस्ताव गरेको छ।
- युटिएलले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी ल्याउने र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
एनटीएका अनुसार नवीकरण शुल्क मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ। ढिला शुल्क तथा जरिवाना ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कसमेत जोड्दा बाँकी दायित्व करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
युटिएलले भने विदेशी लगानी स्वीकृति, ऋण व्यवस्थापन, कोभिड–१९ को प्रभाव र प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायत विषयमा सरकारी सहजीकरण माग्दै आएको जनाएको छ। कम्पनीले ५जी सेवातर्फ रूपान्तरणका लागि समेत सहजीकरण गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
कम्पनीका तर्फबाट सेप्टेम्बर ४ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रस्तावमा सुरुमा १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तिर्ने र बाँकी रकम किस्तामा भुक्तानी गर्ने माग गरिएको थियो। कम्पनीले विदेशी ऋणमार्फत करिब ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर जुटाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
एनटीए अधिकारीहरूले भने सबै बक्यौता चुक्ता नभएसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताएका छन्। यसअघि एनटीएले युटिएललाई बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो।
स्रोत
- कान्तिपुर पोस्ट
- नेपाल न्यूज
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
तस्बिर: नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक तस्बिर। Janak Bhatta/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
