अमेरिकाले बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई थप ३१ मिलियन डलर सहयोग गर्ने

प्रतिनिधिमूलक तस्बिर: The Times of India

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नेपालमा पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि थप ३१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपसचिव एलिसन हुकरले सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटका क्रममा उक्त सहयोग घोषणा गरेकी हुन्।

  • स्थायी पुल निर्माणका लागि १० मिलियन डलर छुट्याउने योजना छ।
  • खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, आश्रय, संरक्षण, जीविकोपार्जन र जाडोयामसम्बन्धी सहयोगका लागि थप ८ मिलियन डलर दिइनेछ।
  • भविष्यका विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न अमेरिकी प्रविधिबाट निर्मित ड्रोनका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याउने योजना छ।
  • नयाँ घोषणासँगै नेपालको बाढी प्रतिकार्य तथा पुनरुत्थानमा अमेरिकी सहयोग ३६ मिलियन डलरभन्दा बढी पुग्नेछ।

अमेरिकी योजनाअनुसार १० मिलियन डलरबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी, विशेष डिजाइनका पुल निर्माण गरिनेछ। ती पुलका सामग्री अमेरिकी कम्पनीबाट स्रोत गर्ने योजना रहेको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ। पुल निर्माणले क्षतिग्रस्त यातायात पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्पर्क सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, थप ८ मिलियन डलर प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा, आश्रय, संरक्षण, जीविकोपार्जन र जाडोयामका आवश्यकतामा खर्च गर्ने योजना छ। अर्को १३ मिलियन डलर भविष्यमा हुने विपद्पछिको उद्धार तथा पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने अमेरिकी प्रविधिबाट निर्मित ड्रोनका लागि छुट्याइनेछ।

भेटका क्रममा हुकरले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति अमेरिकी सरकारको सहानुभूति व्यक्त गरेकी थिइन्। अमेरिकी पक्षका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब ७० जना अमेरिकी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा उच्चस्तरीय तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी छन्।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकाले यसअघि पनि नेपालमा बाढीपछि राहत तथा पीडितको पहिचानका लागि सहयोग घोषणा गरेको थियो। नयाँ ३१ मिलियन डलरको योजनाले राहतसँगै पुनर्निर्माण र भविष्यको विपद् व्यवस्थापनलाई समेत समेटेको छ।

स्रोत

  • परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल
  • The Kathmandu Post
  • Republica