अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्री तथा अन्य लागत असामान्य रूपमा बढेपछि सरकारले योग्य सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने कार्यविधि लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले निर्धारित सर्त पूरा गर्ने आयोजनालाई मात्र राहत दिनेछ; सबै ठेक्कामा स्वतः रकम थपिने व्यवस्था भने होइन।
- विशेष मूल्य समायोजन मूल ठेक्का रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ।
- सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि योग्य निर्माण व्यवसायीले एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्छ।
- लागत वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी र असामान्य भएको प्रमाणित हुनुपर्नेछ।
- वास्तविक खपत, खरिद बिल र आयोजना प्रगतिको विवरणसहित आवेदन जाँच गरिनेछ।
कस्ता ठेक्का समेटिन्छन्?
कार्यविधिअनुसार आपूर्ति अवरोध सुरु हुनुअघि बोलपत्र आह्वान भएको, सम्झौता भई निर्माण सुरु भइसकेको र सम्बन्धित अवधि अझै कायम रहेको ठेक्काले सर्त पूरा गरेमा आवेदन दिन सक्छन्। निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी खर्चमा असामान्य वृद्धि भएको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। सामान्य बजार उतारचढावलाई मात्रै आधार मानेर विशेष समायोजन दिइने छैन।
समायोजनको सीमा र हिसाब
लागत वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा हिसाब गर्दा पहिलो १० प्रतिशत वृद्धि घटाइनेछ। त्यसपछि पनि विशेष समायोजन मूल सम्झौता रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन। ठेक्कामा पहिले नै मूल्य समायोजनको प्रावधान भए त्यसअनुसार पाउने रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विचार गरिनेछ, ताकि एउटै लागत वृद्धिमा दोहोरो भुक्तानी नहोस्।
आवेदनमा के चाहिन्छ?
निर्माण व्यवसायीले विद्यमान मूल्य समायोजन व्यवस्थाले लागत वृद्धि पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको कारण खुलाउँदै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्छ। सामग्रीको मूल्य देखिने कागजात, खरिद बिल, आपूर्ति वा ढुवानीसम्बन्धी प्रमाण, वास्तविक खपतको परिमाण र आवेदन गर्दाको आयोजना प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कागजात जाँच गरी आवश्यक परे स्थलगत निरीक्षण र मूल्य प्रमाणीकरण गर्न सक्छ। कार्यविधिअनुसार आवेदनमाथि ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी समायोजन रकम निर्धारण गर्ने प्रक्रिया राखिएको छ। पहिले नै क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा सम्झौताअनुसार सोही लागतका लागि छुट्टै रकम पाउने अवस्था भएका ठेक्कामा दोहोरो लाभ नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य असाधारण लागत वृद्धिका कारण चालु विकास आयोजना रोकिन नदिनु र सार्वजनिक हित सुरक्षित राख्दै योग्य निर्माण व्यवसायीलाई प्रमाणमा आधारित राहत दिनु हो। आवेदन दिने समयसीमा र कागजातसम्बन्धी सर्त पूरा नगरेमा समायोजन स्वतः प्राप्त हुने छैन।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।