बाढी प्रभावित बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी, पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले सरकारी स्रोतसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग परिचालन गरेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अघि बढाउने बताएका हुन्।

मुख्य बुँदा

• बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सरकारी तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता।
• जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा पुरानै स्थानमा बस्ती पुनःस्थापना नगरी नजिकका सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी।
• नयाँ बस्ती योजना बनाउँदा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र खेतीयोग्य जमिन संरक्षणलाई ध्यान दिने सरकारको भनाइ।
• प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल छिटो पुनःस्थापना गरेर जनजीवन सामान्य बनाउन प्राथमिकता।
• स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न आग्रह।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती नबसाउने नीति

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रहरूमा पुरानै स्थानमा बस्ती पुनःस्थापना गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती व्यवस्थापनको तयारी थालेको उनले जानकारी दिए।

नयाँ बस्ती बसाउँदा प्रभावित परिवारको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक आवश्यकता कायम राख्नुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपयुक्त सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

स्रोत परिचालन र पुनःस्थापना

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले पुनःस्थापनाका लागि आफ्नै स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोग परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले स्थानीय अवस्थाबारे थप जानकारी लिन र पुनःस्थापनाको काममा समन्वय बढाउन सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता

प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक सम्पर्क पुनःस्थापित भएपछि प्रभावित समुदायलाई सामान्य जनजीवनतर्फ फर्कन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

यो विकास यसअघि प्रकाशित बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनासम्बन्धी समाचार को थप महत्वपूर्ण अपडेट हो।

स्रोत

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
• नेपाल न्युज

फिचर्ड तस्बिर: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै। तस्बिर: रासस/नेपाल न्युज