नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले स्वीकृत सेवा प्याकेज र शुल्कसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणको निरीक्षण तथा अनुसन्धानपछि गरिएको कारबाहीबारे अक्टोबर १३ मा सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
- १४ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
- स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिनु र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिनु मुख्य उल्लङ्घनमा परेका छन्।
- पूर्वस्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका प्याकेज तथा शुल्क हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
- प्रभावित ग्राहकले दाबी गरेमा प्रमाणित क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति वा रकम फिर्ता पाउन सक्नेछन्।
कुन कारणले भयो कारबाही?
काठमाडौं पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स र अनलाइनखबरका रिपोर्टअनुसार, प्राधिकरणको अनुसन्धानले केही प्रदायकले स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृति नलिएका प्याकेज बिक्री गरेको वा प्याकेजसम्बन्धी जानकारी समयमै नदिएको पाएको थियो। यस्ता अभ्यासले उपभोक्ताको हितमा असर पार्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कारबाही दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई स्वीकृतिबिना लागू गरिएका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
ग्राहकले के गर्न सक्छन्?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक सेवा दिएको आशंका भएमा ग्राहकले आफ्नो बिल, सम्झौता र सेवा प्याकेजको विवरण सुरक्षित राखेर सम्बन्धित प्रदायकसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छन्। समस्या समाधान नभएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार, उल्लङ्घनका कारण क्षति भएको ग्राहकले दाबी गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति वा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणका नियमअनुसार, सेवा प्रदायकले नयाँ शुल्क लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मिति स्वीकृतिका लागि कम्तीमा तीन महिना अगावै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
स्रोत: काठमाडौं पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स र अनलाइनखबरका अक्टोबर १३, २०२६ का रिपोर्ट। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो।