नेपालमा सर्वोच्च अदालत न्यायिक प्रणालीको सबैभन्दा माथिल्लो अदालत हो। संविधानले यसलाई संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले यसको काम तल्ला अदालतका फैसलामाथि अपिल सुनुवाइमा मात्र सीमित छैन; संविधानसँग बाझिने कानून र मौलिक हकको संरक्षणसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि यसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा कानूनबमोजिम न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। धारा १२८ अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्छ र अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायमाथि न्यायिक प्रशासनसम्बन्धी निरीक्षण तथा निर्देशन दिन सक्छ।
धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेष अधिकार क्षेत्र दिएको छ। कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै नागरिकले अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्। मौलिक हक वा अन्य कानूनी हकको संरक्षणका लागि अर्को उपचार उपलब्ध नभएको वा उपलब्ध उपचार पर्याप्त नभएको अवस्थामा अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ। यसै अधिकारअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छाजस्ता रिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय कानूनअनुसार मुद्दाको सुरु कारबाही, अपिल, पुनरावेदन, पुनरावलोकन र फैसला पुनः परीक्षणसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्छ। उच्च अदालतबाट भएका फैसलामाथि कानूनले तोकेको अवस्थामा अपिल सुनुवाइ गर्नुका साथै संविधान वा कानूनको व्याख्यासँग जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका प्रश्नमा निर्णय गर्न सक्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा १२९ मा छ। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ पनि गरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न संविधानले कानूनसम्बन्धी शिक्षा र अनुभवका विभिन्न योग्यता तोकेको छ। उच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर काम गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष अभ्यास गरेको, कानून वा न्यायिक क्षेत्रमा विशिष्ट विज्ञका रूपमा १५ वर्ष काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य हुन सक्छ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक प्रश्नको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासको पनि व्यवस्था छ।
यो सामग्री नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामान्य व्यवस्थाको सरल व्याख्या हो। कुनै विशेष मुद्दा वा कानूनी प्रक्रियाबारे निर्णय लिनुपरेमा सम्बन्धित कानून र योग्य कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिनुपर्छ।
- सर्वोच्च अदालत संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याकार हो।
- संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ।
- धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने कानून र मौलिक हकसम्बन्धी निवेदन हेर्न सक्छ।
- धारा १२९ र २९२ ले न्यायाधीश नियुक्ति तथा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्छन्।
- संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहन्छन्।
स्रोत: नेपालको संविधानका धारा १२७, १२८, १२९, १३३, १३७ र २९२ का व्यवस्थामा आधारित जानकारीमूलक व्याख्या।