नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणअघि नयाँदिल्लीसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्याकेज मागेको छ। प्रस्तावमा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दुवै समेटिएका छन्। यो रकम भारतले स्वीकृत गरिसकेको होइन; नेपालले छलफलका लागि अघि सारेको प्रस्ताव हो।
नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित विवरणअनुसार, प्रस्तावित प्याकेजको ठूलो हिस्सा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ। उक्त रकम घरेलु विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा खर्च गर्ने नेपालको योजना छ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि भारतसँग ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान मागिएको छ। गत अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीबाट क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप ५० करोड अमेरिकी डलर, सम्भवतः अनुदानका रूपमा, प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्ताव तयार गर्दा विभिन्न सरकारी निकायसँग परामर्श गरिएको जनाइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी भारतसमक्ष प्रस्तुत गरिने परियोजनाको सूची र मन्त्रालयगत प्राथमिकता समेट्ने काम अघि बढाएका छन्।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नोभेम्बर ४ देखि ५ सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, उनले नेपाली समकक्षी अमृतबहादुर राईसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। उक्त वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्ष र आपसी हितका विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा नेपालले प्राथमिकताका परियोजनाको सूची भारतीय पक्षसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित सहायता प्याकेजबारे वार्ता प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगिने र त्यतिबेला घोषणा हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, प्याकेजको अन्तिम आकार, सर्त र कार्यान्वयनबारे दुवै सरकारबीच सहमति भइसकेको औपचारिक घोषणा भएको छैन।
- नेपालले भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रस्तावित आर्थिक सहायता प्याकेज मागेको छ।
- प्रस्तावमा १ अर्ब डलरभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण र दुईवटा ५० करोड डलरका अनुदान प्रस्ताव समेटिएका छन्।
- ऋणबाट प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र अनुदानबाट सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति तथा बाढी प्रभावित पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।
- भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नोभेम्बर ४–५ को भ्रमणमा परियोजनाको प्राथमिकता सूचीबारे छलफल हुने अपेक्षा छ।
- सहायता प्याकेजमा अन्तिम सहमति वा औपचारिक घोषणा भइसकेको छैन।
स्रोत: नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक विज्ञप्ति तथा नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको।