सरकारले राजस्वबाट सबै सार्वजनिक खर्च धान्न नसक्दा वा दीर्घकालीन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना अघि बढाउँदा ऋण लिन सक्छ। तर सार्वजनिक ऋणको कुल आकार मात्रै हेरेर अर्थतन्त्रको अवस्था बुझिँदैन; ऋण कहाँबाट लिइएको छ, त्यसको लागत कति छ र रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सार्वजनिक ऋण भन्नाले सरकारले देशभित्र र विदेशबाट लिएको तथा अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ऋणको कुल मौज्दात बुझिन्छ। यो निजी व्यक्ति वा व्यवसायले लिएको ऋणभन्दा फरक हुन्छ। प्रतिव्यक्ति ऋण भनेर देखाइने औसत रकम प्रत्येक नागरिकले सरकारलाई छुट्टै तिर्नुपर्ने बिल होइन; कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने सूचक मात्र हो।
आन्तरिक ऋण देशभित्रका बैंक, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता वा अन्य निकायबाट सरकारले उठाउने रकम हो। बाह्य ऋण भने विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने ऋण हो। यी दुईको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, मुद्रा र जोखिम फरक हुन सक्छन्।
ऋणको मूल रकम फिर्ता गर्ने रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर ऋण सेवा खर्च भनिन्छ। बजेटमा ऋण सेवाका लागि धेरै रकम छुट्याउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विकास कार्यक्रममा खर्च गर्न उपलब्ध रकममा दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले ऋणको आकारसँगै सरकारले साँवा र ब्याज तिर्न कति खर्च गरिरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
ऋण–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातले देशको वार्षिक आर्थिक उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। यो उपयोगी सूचक भए पनि ऋण दिगो छ कि छैन भन्ने निर्णय यसैबाट मात्र हुँदैन। ब्याजदर, ऋणको अवधि, सरकारको राजस्व, आर्थिक वृद्धि र ऋणबाट बनेका आयोजनाले दिने प्रतिफल पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
बाह्य ऋणको अर्को पक्ष विनिमय दर हो। विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको साँवा उस्तै रहे पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको रुपैयाँमा गणना गरिएको मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसैले कुल ऋण बढेको देखिँदा सबै वृद्धि नयाँ ऋणका कारण भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन; नयाँ ऋण, साँवा भुक्तानी र विनिमय दरको प्रभाव छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।
मध्य-सेप्टेम्बर २०२६ सम्म उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन त्यसबेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५.०५ प्रतिशत बराबर थियो। त्यस अवधिको विवरणमा आन्तरिक ऋण करिब १३ खर्ब ६१ अर्ब र बाह्य ऋण करिब १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको थियो। यी मिति तोकिएका तथ्यांक हुन्; पछिल्लो मासिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि रकम परिवर्तन हुन सक्छ।
सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांक पढ्दा प्रतिवेदनको मिति, कुल बाँकी ऋण, नयाँ ऋण उठाएको रकम, साँवा फिर्ता, ब्याज खर्च, आन्तरिक–बाह्य ऋणको हिस्सा र ऋण–जीडीपी अनुपात छुट्टाछुट्टै जाँच्नु उपयुक्त हुन्छ। एउटै महिनाको तथ्यांकलाई वर्षभरको प्रवृत्ति ठानेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।
ऋण आफैँमा राम्रो वा नराम्रो भन्नेभन्दा पनि त्यसको लागत, उपयोग र प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन आम्दानी बढाउने आयोजनामा पारदर्शी रूपमा प्रयोग भएको ऋणले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न सक्छ; तर ढिलाइ, कम प्रतिफल र कमजोर खर्च व्यवस्थापनले भविष्यको बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
- सार्वजनिक ऋण सरकारले देशभित्र र विदेशबाट लिएको बाँकी ऋणको कुल मौज्दात हो।
- आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज, अवधि, मुद्रा तथा जोखिम फरक हुन सक्छन्।
- ऋण सेवा खर्चमा साँवा र ब्याज दुवै पर्छ; यसले अन्य सार्वजनिक खर्चका लागि उपलब्ध रकमलाई असर गर्न सक्छ।
- ऋण–जीडीपी अनुपातसँगै राजस्व, आर्थिक वृद्धि, विनिमय दर र ऋणबाट प्राप्त प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ।
स्रोत: सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकमा आधारित सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।