काठमाडौंमा तीन पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको घटनाबारे नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका फरक भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। १ नोभेम्बरमा प्रकाशित पछिल्लो विवरणमा प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले कारबाहीअघि प्रधानमन्त्री सचिवालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने घटनाबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताउँदै आएको छ।
अक्टोबर ३० मा सादा पोसाकका प्रहरी काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा पुगेका थिए। नेपाल प्रेसका पत्रकार बिश्वमणि सुबेदी, मोटिभेट न्यूजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको थियो। नयापत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई लिन प्रहरी टोली कार्यालय पुगेको थियो भने डियो पोस्टमा पनि पत्रकारको खोजी गरिएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू पछि रिहा भएका थिए।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले प्रहरीबारे प्रकाशित समाचार र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सामग्रीको तथ्यगत आधार बुझ्न साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका चासोपछि यस्तो कदम चालिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई घटनाबारे पहिले जानकारी नभएको बताएकी छन्। घटनाबारे थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयले भने यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
कान्तिपुरसँग कुरा गरेका प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने कारबाहीअघि प्रधानमन्त्री सचिवालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको दाबी गरेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनपछि पत्रकारहरूलाई खोज्न टोली परिचालन गरिएको थियो। यो दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वजानकारी नभएको भनाइसँग मेल खाँदैन; त्यसैले घटनाको आदेश र जिम्मेवारीबारे आधिकारिक रूपमा स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ।
यसैबीच, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घटनाको कारण र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने निर्णय कसरी भयो भन्ने विषयमा सरकारले विस्तृत छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकारलाई समाचारकै विषयमा पक्राउ वा दबाबमा पार्ने काम दोहोरिन नहुने धारणा राखेका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी उजुरी हेर्ने जिम्मेवारी काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै प्रहरीको कदममाथि प्रश्न उठाएका छन्। घटनामा कुन निकायले निर्णय गर्यो, कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो र जिम्मेवार अधिकारी को हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
- अक्टोबर ३० मा काठमाडौंका तीन पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछपछि रिहा गरिएको थियो।
- प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारलाई बोलाइएको बताएको छ; प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वजानकारी नभएको जनाएको छ।
- प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले उच्चस्तरीय छलफलपछि टोली परिचालन भएको दाबी गरेका छन्; यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घटनाबारे छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
स्रोत: सम्बन्धित पक्षका सार्वजनिक भनाइ तथा स्वतन्त्र विश्वसनीय समाचार प्रतिवेदनबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।