अनलाइन वित्तीय ठगीका उजुरीमा प्रहरी, बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीचको समन्वय छिटो बनाउन सरकारले २४ घण्टा सञ्चालन हुने एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको सामाखुसीस्थित नयाँ भवनमा रहनेछ।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दिग्दर्शनअनुसार केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालक, दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि समन्वयमा काम गर्नेछन्। यसको उद्देश्य ठगीबाट गएको रकम अन्य खातामा सारिनुअघि पहिचान गरी रोक्का गर्न र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना छिटो आदानप्रदान गर्नु हो।
निर्धारित कार्यप्रवाहअनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि १० मिनेटभित्र दर्ता र वर्गीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक वा वालेट, लाभग्राही खाता र कारोबारको विवरण पहिचान गर्ने तथा १० देखि ६० मिनेटभित्र रकम रोक्का गर्न सम्बन्धित संस्थालाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ। रकम अर्को खातामा पुगिसकेको भए कारोबारको शृङ्खला पछ्याएर थप रोक्का प्रयास गरिनेछ। यी समयसीमा कार्यप्रवाहका लक्ष्य हुन्, रकम फिर्ता हुने निश्चित समय वा ग्यारेन्टी होइनन्।
केन्द्रले ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर र सिम निष्क्रिय गराउन, फिसिङ डोमेन तथा आईपी ठेगाना अवरुद्ध गर्न र डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न सम्बन्धित निकायसँग समानान्तर समन्वय गर्नेछ।
दिग्दर्शनअनुसार तीन सिफ्टमा कुल ११४ जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल प्रहरीबाट ३३ जना र ‘क’ वर्गका २० वाणिज्य बैंकबाट ६० प्रतिनिधि खटाइनेछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल, राष्ट्र बैंक, विकास बैंक तथा भुक्तानी क्षेत्रका संस्थाले पनि प्रतिनिधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको सूचनामार्फत सम्बन्धित विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानी प्रणाली र सेवा सञ्चालकलाई केन्द्रका लागि सम्पर्कअधिकृत तोकेर नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। यसले केन्द्र सञ्चालनका लागि वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय अघि बढेको देखाउँछ।
केन्द्रका केही काम स्वचालित बनाउने AFRS सफ्टवेयर भने निर्माणकै क्रममा छ। प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त उजुरीलाई एक्सेल वा आन्तरिक प्रणालीमा अभिलेख गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिले केन्द्रलाई समन्वय सुधार्ने सकारात्मक कदम माने पनि यसको प्रभावकारिता समयमै सूचना आदानप्रदान र सम्बन्धित संस्थाको द्रुत प्रतिक्रियामा निर्भर रहने बताएका छन्।
- एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र शुक्रबारदेखि २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।
- सामाखुसीस्थित साइबर ब्युरोमा प्रहरी, बैंक र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि समन्वयमा रहनेछन्।
- उजुरी दर्ता, कारोबार पहिचान र रकम रोक्का गर्न १० देखि ६० मिनेटसम्मका कार्यलक्ष्य तोकिएका छन्।
- तीन सिफ्टमा कुल ११४ जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था छ।
स्रोत: गृह मन्त्रालयको दिग्दर्शन, नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना र स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको। तस्बिर डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक तस्बिर हो; यो प्रतिकार्य केन्द्रको प्रत्यक्ष तस्बिर होइन।