निर्यात ६१.९ प्रतिशत बढ्दा पनि व्यापार घाटा किन फराकिलो भयो?

काठमाडौं, १७ अक्टोबर २०२६ — अर्थतन्त्र विश्लेषण: नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशत बढेर रु. ७६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। तर आयात पनि ३१.६ प्रतिशत बढेर रु. ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड पुगेपछि व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर रु. ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। निर्यातको वृद्धिदर आकर्षक देखिए पनि निर्यातको कुल रकम आयातको आकारभन्दा निकै सानो भएकाले घाटा अझै फराकिलो भएको हो।

निर्यातको वृद्धिदर ठूलो, तर आधार सानो

नेपाल राष्ट्र बैंकको १५ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित ‘Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात वृद्धिदर ८८.६ प्रतिशत थियो। चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढे पनि यसको अर्थ निर्यात वृद्धि सुस्त भएको होइन; आधार वर्षको तुलनामा वृद्धिदर कम भएको हो। निर्यातको कुल रकम रु. ७६.५९ अर्ब र आयात रु. ४०१.५२ अर्ब भएकाले दुवैको वृद्धि दर मात्र हेरेर व्यापार सन्तुलन सुधारियो भन्न मिल्दैन।

साधारण हिसाबले, हरेक रु. १ को वस्तु निर्यात हुँदा नेपालले करिब रु. ५.२४ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो अनुपात करिब रु. ६.४५ आयात बराबर रु. १ निर्यात थियो। त्यसैले निर्यातको हिस्सा बढ्नु सकारात्मक संकेत हो, तर निर्यातको स्तर अझै आयात बिलको सानो अंश मात्र हो।

निर्यात बढेको छ, तर कुन वस्तुबाट?

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो तथा धागा, पाम तेल, जस्ता पाता र पार्टिकल बोर्डको निर्यात बढेको उल्लेख गरेको छ। भारततर्फको निर्यात ७०.६ प्रतिशत, चीनतर्फ १३७.६ प्रतिशत र अन्य देशतर्फ २२.७ प्रतिशत बढेको छ। तर आयुर्वेदिक औषधि, प्रशोधित छाला, दाल, नेपाली कागज तथा कागजका सामग्री र जडीबुटीजस्ता केही वस्तुको निर्यात घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी तथ्यांकले निर्यात बढेको मात्र होइन, निर्यातको संरचना पनि महत्त्वपूर्ण भएको देखाउँछन्। यदि वृद्धिको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तु वा प्रशोधन तथा पुनःनिर्यातमा निर्भर छ भने त्यो वृद्धि स्वदेशमै उत्पादन हुने विविध वस्तु र सेवाको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग समान नहुन सक्छ। उपलब्ध राष्ट्र बैंक सारांशले वस्तुहरूको वृद्धि उल्लेख गरे पनि प्रत्येक वस्तुको निर्यातमा हिस्सा र स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धिको पूर्ण विवरण दिँदैन। त्यसैले कुनै एउटा वस्तुले नै समग्र वृद्धिको कारण बन्यो भनेर यस तथ्यांकबाट मात्र निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

यस प्रश्नको थप अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागको वस्तुवार तथ्यांक, निर्यात मूल्य र परिमाण, कच्चा पदार्थको आयात, प्रशोधन लागत तथा स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि तुलना गर्नुपर्छ। निर्यातको रकम बढेको भए पनि त्यसका लागि आयातित कच्चा पदार्थ कति आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारीले अर्थतन्त्रमा वास्तविक लाभ बुझ्न मद्दत गर्छ।

आयात किन बढिरहेको छ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, कच्चा सोयाबिन तेल, खाने तेल, यातायात उपकरण, सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात बढेको छ। भारतबाट आयात २७.४ प्रतिशत, चीनबाट १७.२ प्रतिशत र अन्य देशबाट ५६.६ प्रतिशत बढेको छ। सबै आयातलाई अनावश्यक मान्नु उचित हुँदैन: इन्धन, मल, मेसिनरी र उत्पादनका कच्चा पदार्थले उपभोगसँगै उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनमा पनि भूमिका खेल्न सक्छन्।

तर आयात वृद्धिको संरचना छुट्याउनु आवश्यक छ। उत्पादन क्षमता बढाउने मेसिनरी वा निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयात र तत्काल उपभोग हुने वस्तुको आयातको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव फरक हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकको समष्टिगत तथ्यांकले आयात बढेको देखाउँछ, तर त्यसबाट मात्र प्रत्येक आयातले उत्पादन वा उत्पादकत्वमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि वस्तुवार भन्सार विवरण र उद्योगगत उत्पादन तथ्यांक जोड्नुपर्छ।

आयात मूल्य र व्यापार सर्तको दबाब

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा निर्यात मूल्य सूचकांक वर्षगत आधारमा ६.९ प्रतिशत बढेको थियो, जबकि आयात मूल्य सूचकांक १६.१ प्रतिशत बढेको थियो। यसै अवधिमा व्यापार सर्त सूचकांक ७.९ प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसको अर्थ निर्यात र आयातको परिमाण मात्र होइन, तिनको मूल्यबीचको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ। आयातको मूल्य निर्यातको मूल्यभन्दा तीव्र बढ्दा उस्तै निर्यात आम्दानीले पहिलेको तुलनामा कम आयात किन्न सक्छ।

यो सूचकांकलाई प्रत्यक्ष रूपमा हरेक नेपाली परिवारको खर्च बढेको प्रतिशत मान्न हुँदैन। यसले बाह्य व्यापारको मूल्य सम्बन्ध देखाउँछ; घरपरिवारमा पर्ने असर कुन वस्तुको मूल्य, कर, ढुवानी खर्च र बजार मूल्यमा कसरी सर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, तर त्यसले व्यापार घाटा मेटाउँदैन

पहिलो दुई महिनामा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु. ४ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ८० लाख (रु. ४,०६५.७८ अर्ब) पुगेको र वस्तु तथा सेवा आयातको करिब १७.८ महिनालाई धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु खाता रु. १६९.०४ अर्ब र शोधनान्तर रु. १८७.६८ अर्ब बचतमा थिए। रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशत बढेर रु. ४३६.३६ अर्ब पुगेको थियो। यी तथ्यांकले बाह्य भुक्तानी क्षमता सहज रहेको देखाउँछन्।

तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत र वस्तु व्यापार घाटा फरक सूचक हुन्। रेमिट्यान्स र सेवा आम्दानीले बाह्य भुक्तानीमा सहयोग गर्न सक्छन्, तर तिनले आफैंमा घरेलु उत्पादन क्षमता वा निर्यात विविधीकरण बढेको प्रमाण दिँदैनन्। त्यसैले सञ्चिति बलियो हुनु तत्कालको सुरक्षा कवच हो; दीर्घकालीन व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकताको विकल्प होइन।

नीतिगत प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

पहिलो, निर्यातको कुल रकमसँगै वस्तुवार हिस्सा र स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धिको नियमित विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, निर्यात बढाउने सम्भावना भएका उद्योगका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण, ढुवानी, सीमा प्रक्रियाको समय र बजार पहुँचका बाधा मापन गर्नुपर्छ। तेस्रो, आयातलाई समग्रमा निरुत्साहित गर्नेभन्दा उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी र कच्चा पदार्थको भूमिका छुट्याएर नीति बनाउनु उचित हुन्छ। चौथो, निर्यातको वृद्धिदर मात्र होइन, निर्यात गर्ने उद्योगको संख्या, बजार विविधता र निरन्तरता पनि प्रगतिको सूचक बनाउनुपर्छ।

यी सुझावहरू तथ्यांकबाट स्वतः सिद्ध भएका सरकारी असफलताका आरोप होइनन्; व्यापार संरचनाको थप अनुसन्धानबाट जाँच्नुपर्ने नीतिगत विकल्प हुन्। यो लेखले समष्टिगत तथ्यांक र सार्वजनिक प्रतिवेदनको विश्लेषण गरेको हो। यसमा सबै भन्सार नाकाका मूल विवरण, कम्पनीगत निर्यात अभिलेख वा उद्योग प्रतिनिधिसँगका प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता समावेश छैनन्।

स्रोत तथा अध्ययन आधार

• नेपाल राष्ट्र बैंक — Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal, Based on Two Months Data of 2026/27, १५ अक्टोबर २०२६।
• ShareSansar — दुई महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक सारांश, १५ अक्टोबर २०२६।
• The Farsight Nepal — आयात, निर्यात, वस्तुवार प्रवृत्ति तथा व्यापार घाटासम्बन्धी भन्सार तथ्यांकको विश्लेषण, २४ सेप्टेम्बर २०२६।
• Business 360 Nepal — वस्तु निर्यात तथा आयातको वृद्धिदरसम्बन्धी रिपोर्ट, १५ अक्टोबर २०२६।