सुरक्षा जोखिमपछि रोकिएको सरकारी ई–जीपी प्रणाली नयाँ स्वरूपमा सञ्चालनमा

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको सरकारी विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली नयाँ स्वरूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार, कात्तिक १७ गते यसको पहिलो चरण सुरु गरेको हो।

कार्यालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले नयाँ प्रणाली उद्घाटन गरेका थिए। कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार सुरक्षा जोखिम देखिएपछि पुरानो प्रणाली रोकिएको थियो। नयाँ प्रणाली सरकारी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले तयार गरेको हो।

पहिलो चरणमा के गर्न सकिन्छ?

पहिलो चरणमा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रकाशित गर्न सक्नेछन्। बोलपत्रदाताले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रस्ताव अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमा कागजी रूपमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कागजी रूपमा प्राप्त प्रस्तावको विवरण सम्बन्धित निकायले कार्यवृत्त तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया भने विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

यसरी नयाँ प्रणाली सुरु भए पनि पहिलो चरणमा प्रस्ताव बुझाउने दुवै माध्यम खुला राखिएको छ। त्यसैले यसलाई तत्कालै पूर्णतः कागजरहित व्यवस्था सुरु भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।

कार्यालयका अधिकारीहरूले नयाँ प्रणालीलाई अघिल्लोभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो बनाइएको बताएका छन्। पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म बोलपत्र प्रक्रिया कागजी माध्यममा निर्भर भएको थियो। नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट अघि बढाउने बाटो फेरि खुलेको छ।