नेपालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन COP31 मा हिमाली क्षेत्रको मुद्दा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, सहज जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। अक्टोबर २९ मा काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यी विषयलाई नेपालका मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री खनालका अनुसार हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा नेपालको मात्र विषय होइन; यसको सम्बन्ध पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। हिमालमा हुने परिवर्तनले नेपालका सीमाभन्दा बाहिरका समुदाय र नदी प्रणालीलाई समेत असर पार्न सक्ने भएकाले संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालका चार प्राथमिकतामध्ये पहिलो हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा छुट्टै स्थान दिलाउनु हो। दोस्रो, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीका लागि बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्रलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनु हो। तेस्रो प्राथमिकता जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र अनुमान गर्न सकिने, अनुदानमा आधारित सहयोग सुनिश्चित गर्नु हो। चौथो, जलवायु न्यायलाई समानता र जिम्मेवारीको आधारमा अघि बढाउनु हो।
सम्मेलनमा बोल्दै खनालले हालैको भोटेकोशी क्षेत्रको विपद्लाई हिमाली जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। जलवायु जोखिमको सामना गर्न बढी संवेदनशील देशले सहायता पाउन जटिल प्रक्रिया र थप ऋणको बोझ बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको जोड थियो। क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि अस्थायी रूपमा रकम छुट्याइएको विषयलाई पनि उनले जलवायु सहयोगलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउने सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा आफ्नो आवाज बलियो बनाउन ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने दृष्टिकोणअन्तर्गत राष्ट्रिय निकायहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने आह्वान पनि गरिएको छ। यसले हिमाली देश र समुद्री सतह बढ्ने जोखिममा रहेका देशबीच साझा चासो अघि सार्ने प्रयासलाई जोड दिन्छ। सम्मेलनमा हिमालसम्बन्धी रणनीति र अन्य जलवायु नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको विवरण पनि आएको छ।
COP31 नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने तय छ। सम्मेलनमा नेपालले उठाउने मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपलब्धता, हिमाली समुदायको जोखिम, विपद्पछिको पुनःस्थापना र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बहसमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर प्राथमिकता घोषणा हुनु आफैंमा वित्तीय प्रतिबद्धता वा नयाँ सहायता प्राप्त भएको प्रमाण होइन; त्यसका लागि वार्ताको नतिजा र औपचारिक निर्णय पर्खनुपर्नेछ।
- नेपालले COP31 का लागि हिमाली एजेन्डा, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई चार मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ।
- परराष्ट्रमन्त्रीले हिमाली संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
- जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र अनुमान गर्न सकिने, अनुदानमा आधारित सहयोगमा जोड दिइएको छ।
- COP31 नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने तय छ।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।