मलेसियामा नेपाली अदक्ष श्रमिकको नयाँ भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। भर्तीका लागि २५ वटा प्रमुख एजेन्सी छनोट गर्ने मलेसियाको व्यवस्थामा नेपालले आपत्ति जनाएपछि स्वास्थ्य परीक्षण र नयाँ कलिङ भिसा प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको आज प्रकाशित समाचारहरूले जनाएका छन्। विवादले वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका श्रमिक र भर्ती व्यवसाय दुवैमा अनिश्चितता बढाएको छ।
मलेसियाको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ प्रमुख भर्ती एजेन्सी र तिनसँग आबद्ध सहायक एजेन्सीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले सीमित एजेन्सीलाई मात्रै विशेष अधिकार दिने छनोट प्रक्रियामा असहमति जनाएको छ। नेपाली पक्षले पुरानो व्यवस्था कायम राख्दै दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेको छ।
विवाद समाधानका लागि श्रमसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक बोलाउने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ। प्रस्तावित सम्भावित मितिमा नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ रहेका छन्। मलेसियाले भने हालको भर्ती संरचना परिवर्तन नगर्ने आफ्नो धारणा कूटनीतिक माध्यमबाट जनाएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसबीच नेपालका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायले छनोटमा परेका एजेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको र तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए थप कानुनी कदम चालिन सक्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। यी प्रक्रिया अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीसँग सम्बन्धित भएकाले आरोपित व्यक्तिहरूको दोष अदालत वा सक्षम निकायको निर्णयबाट मात्रै स्थापित हुन्छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण रोजगारी गन्तव्य भएकाले भर्ती लामो समय अवरुद्ध हुँदा विदेश जान तयारी गरिरहेका व्यक्तिको योजना र परिवारको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका व्यक्तिले भर्ती प्रक्रिया खुला छ कि छैन भन्ने आधिकारिक सूचना जाँच्न, इजाजतप्राप्त संस्थासँग मात्रै कारोबार गर्न र मागपत्र तथा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात नहेरी रकम नबुझाउन सावधानी अपनाउनुपर्छ।
- मलेसियामा नेपाली अदक्ष श्रमिकको नयाँ भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
- विवादको मुख्य विषय २५ प्रमुख भर्ती एजेन्सी छनोट गर्ने व्यवस्था हो।
- नेपालले समाधानका लागि संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव गरेको छ।
- सम्बन्धित एजेन्सी सञ्चालकविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।