मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्व र गठबन्धनबारे बिहीबारसम्म दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई आज शुक्रबार दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नोभेम्बर १४ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि दलहरूबीच नेतृत्व र गठबन्धनको सहमति आवश्यक हुन्छ।
मधेश प्रदेशसभामा कुनै एक दलसँग एक्लै बहुमत छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २८, नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। यी दलहरूबीच नेतृत्व कसले गर्ने र कुन दल सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
नोभेम्बर १९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनहरूले दलहरूबीच नेतृत्व र सरकार गठनको संरचनाबारे ठोस सहमति नभएको जनाएका छन्। केही नेताले छलफल जारी रहेको बताएका छन्, तर औपचारिक गठबन्धन वा मुख्यमन्त्रीका साझा उम्मेदवार सार्वजनिक भएका छैनन्।
यदि धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको दाबी पेस हुन सकेन भने संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को विकल्प रहन्छ। त्यसैले आजको समयसीमाभित्र दलहरूले सहमति जुटाउँछन् कि अर्को संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा मधेशको सरकार गठन निर्भर छ।
- मधेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्व र गठबन्धनबारे बिहीबारसम्म सहमति जुटेन।
- प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) अनुसार आज शुक्रबार बहुमतको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
- प्रदेशसभामा कुनै एक दलसँग एक्लै बहुमत छैन।
- दाबी नपरे धारा १६८(३) अनुसार अर्को संवैधानिक विकल्प अघि बढ्न सक्छ।
स्रोत: प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी र स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको।