काठमाडौं । भारतले बाढीका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा क्षति व्यहोरेको नेपाललाई दैनिक १८ घण्टासम्म अधिकतम ६५४ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था १३ सेप्टेम्बरदेखि ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म लागू हुनेछ।
मुख्य बुँदा
- नेपालले भारतबाट दैनिक अधिकतम ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाउनेछ।
- आपूर्ति दैनिक १८ घण्टाका लागि, राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको अवधिमा गर्न अनुमति दिइएको छ।
- ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट र थप ५४ मेगावाट टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट आउन सक्नेछ।
- व्यवस्था ३१ डिसेम्बरसम्म लागू हुनेछ र त्यसपछि थप अवधि आवश्यक भए डिसेम्बरमै पुनरावलोकन गरिनेछ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्णयबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेअनुसार नेपालले हालैको बाढीबाट जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि घरेलु माग धान्न भारतबाट थप विद्युत् आयातको आवश्यकता जनाएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६०० मेगावाटसम्मको विद्युत् मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत र ५४ मेगावाटसम्म टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनमार्फत आपूर्ति गर्न सकिनेछ। यसले कुल स्वीकृत आयात क्षमता ६५४ मेगावाट पुर्याएको छ।
भारतले विद्युत् आपूर्तिको समयलाई राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्थात् दैनिक १८ घण्टामा सीमित गरेको छ। यो समय भारतमा सौर्य विद्युत् उत्पादन तुलनात्मक रूपमा उपलब्ध हुने दिनको अवधिसँग पनि जोडिएको छ।
नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जलविद्युत्को ठूलो निर्भरता रहेकाले बाढीबाट उत्पादन संरचनामा परेको क्षतिले आगामी महिनामा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त विद्युत्ले औद्योगिक, व्यावसायिक तथा घरेलु माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा बाढीपछि विद्युत् उत्पादन र हिउँदको आपूर्तिबारे यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित अघिल्लो समाचार मा कुलेखानी जलाशयमाथि बढेको दबाबबारे विस्तृत विवरण दिइएको छ। अहिलेको भारतीय निर्णय भने नेपाललाई अतिरिक्त आयातको बाटो खोल्ने नयाँ विकास हो।
भारत र नेपालबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका छन्। जुलाई २०२६ मा दुई देशले अन्तरदेशीय विद्युत् स्थानान्तरण क्षमता थप विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेका थिए।
भारतले अहिले स्वीकृत गरेको ६५४ मेगावाटको व्यवस्था तत्कालीन आपूर्ति आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कदम हो। सन् २०२७ मा पनि आयात निरन्तर राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबारे डिसेम्बरमा पुनरावलोकन हुने बताइएको छ।
स्रोत
- भारतको विद्युत् मन्त्रालय
- रायटर्स
- इन्डियन एक्सप्रेस
- द इकोनोमिक टाइम्स
तस्बिर: नागरिक न्यूज