दसैँ–तिहारको किनमेल बढिरहेका बेला नेपालमा खाद्यान्न, खानेतेल, मासु, तरकारी र लत्ताकपडाको महँगीले घरपरिवारको बजेटमा थप दबाब पारेको छ। आइतबार प्रकाशित द राइजिङ नेपालका अनुसार आयात तथा ढुवानी लागत, चाडपर्वको माग र बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति मार्गमा परेको असरले मूल्यवृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ।
- खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.६९ प्रतिशत छ।
- खानेतेल, फलफूल, चिनी, मासु र तरकारीजस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धिले परिवारको खर्च बढाएको छ।
- सरकारी संस्थानका सहुलियत पसल र प्रभावकारी बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने देखिन्छ।
महँगीको दबाब किन बढ्यो?
द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित विवरणअनुसार इन्धन, ढुवानी र उत्पादन लागत बढ्नुका साथै चाडपर्वको मागले बजार मूल्यमा दबाब थपेको छ। बाढीपहिरोपछि केही आपूर्ति मार्ग सामान्य हुन समय लागेकाले वस्तुको उपलब्धता र लागतमा समेत असर परेको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२६/२७ को पहिलो दुई महिनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ५.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
अक्टोबर १५ मा प्रकाशित काठमाडौँ पोस्टको बजार रिपोर्टले पनि खाद्यान्न, तेल, मासु, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा विशेष गरी निश्चित आम्दानी भएका तथा दैनिक ज्यालामा निर्भर परिवारलाई बढी असर परेको जनाएको छ।
उपभोक्ता र सरकारका लागि के अर्थ?
आम्दानी सोही गतिमा नबढ्दा चाडपर्वको खर्च धान्न परिवारले अन्य आवश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढ्छ। बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, मूल्यसूचीको अनुगमन गर्नु र अनुचित मूल्यवृद्धि भए कारबाही गर्नु उपभोक्ता संरक्षणका महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्।
खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहुलियत बिक्री केन्द्रले केही वस्तुमा छुट उपलब्ध गराइरहेको द राइजिङ नेपालले जनाएको छ। उपभोक्ताले किनमेलअघि मूल्य तुलना गर्ने, आवश्यक वस्तुको सूची बनाउने र आधिकारिक मूल्यसूची जाँच्ने अभ्यासबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।
स्रोत: द राइजिङ नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन, र काठमाडौँ पोस्ट। यो समाचार उपलब्ध प्रकाशित विवरण र आधिकारिक तथ्याङ्कमा आधारित छ।