भीमफेदी ईभी दुर्घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन

प्रतिनिधिमूलक तस्बिर: नेपालमा रहेको पहाडी सडक। फोटो: Roshanlamichhane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चिसापानीगढीमा भएको यात्रुवाहक ईभी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्ट, प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक इन्जिनियर र बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कानुन अधिकृत सदस्य छन्।

समितिले दुर्घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्नेछ। सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो वा थिएन, रुट इजाजतको अवस्था, चालकको अवस्था र सडकको भौतिक संरचनाबारे जाँच गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताएका छन्। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

अधिकारीका अनुसार भीमफेदी–देउराली सडकखण्डमा पछिल्लो १३ महिनामा तीनवटा ठूला दुर्घटना भएका छन्। सवारीसाधनमा लागू गरिएको ‘टाइम कार्ड’ मात्रै दुर्घटना रोक्न पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनका थप उपायबारे पनि समितिले सुझाव दिनेछ।

चिसापानीगढीमा बिहीबार बिहान काठमाडौंबाट सर्लाहीतर्फ जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको ईभी सडकबाट करिब ५०० मिटर तल खसेको थियो। प्रकाशित विवरणअनुसार दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको कारणबारे अन्तिम निष्कर्ष भने छानबिनपछि आउने प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्नेछ।

  • दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन मकवानपुर जिल्ला प्रशासनले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
  • सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
  • सवारी क्षमता, रुट इजाजत, चालकको अवस्था र सडकको भौतिक पक्षबारे छानबिन हुनेछ।
  • भीमफेदी–देउराली सडकखण्डमा १३ महिनामा तीन ठूला दुर्घटना भएको प्रशासनको भनाइ छ।

स्रोत: मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सार्वजनिक जानकारी तथा स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा विवरण तथ्य-जाँच गरिएको छ।

NO COMMENTS