प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशभरको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या १,००० दिनभित्र समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संकलित विवरणलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत प्रमाणीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम अघि बढाएको छ। citeturn1search1turn1search4
- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ आवेदन प्रविष्ट भएका छन्।
- हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५,७३७ परिवारलाई जग्गा स्वामित्व दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
- सार्वजनिक वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
- भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर प्रक्रियागत अवरोध हटाउने सरकारको योजना छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार आवेदनहरूको समीक्षा तथा प्रमाणीकरण सुरु भइसकेको छ। सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै विषयविज्ञता र स्पष्ट जिम्मेवारीमा आधारित प्रक्रिया अपनाउने जनाएको छ। citeturn1search1turn1search5
काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएका जिल्लामा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। झुटो विवरण दिएर भूमिहीनका रूपमा दाबी गर्ने व्यक्तिको अभिलेख जाँच गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। citeturn1search1
स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; रेडियो नेपाल; नेपाल न्यूज।
तस्बिर: MeroSath Media Archive, नेपाल संसद् — प्रतिनिधिमूलक।