पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको छ। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ नोभेम्बर १६ का लागि तोकिएको छ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टिकबहादुर कुँवरले बिहीबार निवेदन पेस गरेका थिए। अदालत प्रशासनले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि राखेपछि शुक्रबार रिट दर्ता गरेको हो। दर्ता भएपछि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को नोभेम्बर ४ को निर्णय बदर गरी आफूलाई बाँकी कार्यकालका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। सोही निर्णयबाट उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।
निवेदनमा कार्कीले कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को पदमा सार्ने कानुनी आधार नदेखाइएको र निर्णय गर्नुअघि आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिइएको दाबी गरेका छन्। यी निवेदनमा प्रस्तुत दाबी हुन्; अदालतले तिनको वैधताबारे फैसला सुनाइसकेको छैन।
कार्कीले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म केसीलाई प्रहरी प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन्। नोभेम्बर १६ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेशबारे विचार गर्न वा सरकारसँग निर्णयको आधार माग्न सक्नेछ। कुन आदेश जारी हुन्छ भन्ने कुरा सुनुवाइपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
- दानबहादुर कार्कीको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
- रिटको पहिलो सुनुवाइ नोभेम्बर १६ का लागि तोकिएको छ।
- कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली र मनोजकुमार केसीलाई अधिकार प्रयोगबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश मागेका छन्।
- रिटमा उठाइएका कानुनी प्रश्नबारे अदालतले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय सुनाएको छैन।
स्रोत: सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता र सुनुवाइ मितिबारे उपलब्ध स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको। निवेदनमा उल्लेख गरिएका दाबीलाई अदालतको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।