काठमाडौं — सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम रूपरेखा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र विद्यार्थीको जीवन तथा रोजगारीसँग बढी जोड्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ।
मुख्य बुँदा
- कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भएको छ।
- पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल साक्षरतालाई थप समेट्ने विषयमा सुझाव आएको छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतामा जोड दिने प्रस्ताव छ।
- स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, मातृभाषा र नागरिक मूल्यलाई पाठ्यक्रममा थप प्रभावकारी रूपमा समेट्ने तयारी छ।
- पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सुझाव संकलन भइरहेको छ र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ।
पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सन् २०१९ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम रूपरेखालाई समयअनुकूल बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नयाँ पाठ्यक्रमले कक्षाको शैक्षिक भार घटाउँदै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक जीवन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने विषयमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायको सुझाव समेटिने बताएका छन्। यसबाट पाठ्यक्रम निर्माणलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने अभ्यासभन्दा कार्यान्वयन गर्ने पक्षको अनुभवलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
एआईदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म
पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि गठन गरिएको कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समिति बनाइएको छ। ती समितिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सूचना प्रविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आदिवासी तथा स्थानीय ज्ञान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, नागरिक मूल्य, शिक्षण तथा मूल्याङ्कन विधि, प्रारम्भिक बालशिक्षा, शिक्षक तयारी तथा मातृभाषा र शिक्षण माध्यमजस्ता विषयमा काम गरिरहेका छन्।
प्रदेशस्तरीय छलफलबाट आएको सुझावमा शैक्षिक सामग्रीको भार घटाउने, शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा विद्यार्थीलाई उद्यमशील र व्यवहारिक सीप प्रदान गर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्। एआईलाई विद्यालय शिक्षामा औपचारिक रूपमा समेट्नुपर्ने माग पनि सरोकारवालाबाट आएको छ।
सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समन्वयमा कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पहिलो चरणको छलफल गरिरहेको छ। त्यसपछि देशभरका ७७ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट थप सुझाव संकलन गर्ने योजना छ। प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिनेछ।
पुनरावलोकनपछि तयार हुने पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रक्रियाबाट अघि बढेपछि नयाँ सिकाइ सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक विकासको काम हुने व्यवस्था छ।
स्रोत
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
- रेडियो नेपाल
फिचर्ड तस्बिर: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर। तस्बिर: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र।