# विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान सहज बनाउन पोस्टल भोटिङ, ई–भोटिङ र ईभीएमको प्रस्ताव

- Link: https://merosath.com/nepal-postal-e-voting-evm-overseas-voters-october-2026/
- Published: १ हप्ता अगाडि
- Author: मेरोसाथ समाचार डेस्क

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा
बाहिर रहेका मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगको अध्ययन समितिले पोस्टल
भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगका विकल्प
अघि सारेको छ। समितिले प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई बुझाएको
हो।

प्रस्तावअनुसार विदेशमा रहेका मतदाताका लागि हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने, इन्टरनेटबाट
मतदान गर्ने वा विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा ईभीएम राख्ने विकल्प अध्ययन 
गरिएको छ। आफ्नो नाम दर्ता भएको जिल्लाबाहिर रहेका मतदातालाई पनि निश्चित स्थानमा मतदानको
व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।

तत्काल सबै मतदाताका लागि पूर्ण रूपमा अनलाइन मतदान लागू गर्न प्राविधिक क्षमता, बजेट
र पूर्वाधारका कारण कठिन हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ। त्यसैले सुरुमा पोस्टल भोटिङ
र ईभीएमलाई सीमित स्थानमा परीक्षण गर्ने तथा आवश्यक तयारीपछि मात्रै इन्टरनेटमा आधारित
मतदान विस्तार गर्ने चरणबद्ध उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशबाट मतदान गराउने प्रक्रियामा मतदाता दर्ता र पहिचान प्रमाणीकरणका लागि मोबाइल
एप तथा मतपत्र पठाउन हुलाक प्रणाली जोड्ने मिश्रित मोडल पनि अध्ययन गरिएको छ। बंगलादेशमा
प्रयोग भएको यस्तो व्यवस्थालाई सम्भावित उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

यी सुझाव अहिले नै लागू भइसकेका व्यवस्था होइनन्। कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन,
निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि पूर्वाधार स्तरोन्नति, मतदाताको पहिचान र मतपत्रको सुरक्षा
सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ। आयोगले
प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरी सरकारसँग छलफल अघि बढाउने जनाएको छ।

 * अध्ययन समितिले पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेट मतदान र ईभीएम गरी तीन विकल्प सुझाएको छ।
 * विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ईभीएम राख्ने र हुलाकमार्फत मतपत्र आदानप्रदान गर्ने 
   विकल्प प्रस्तावित छन्।
 * स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा परीक्षण सम्भव भए पनि कानुनी तथा प्राविधिक
   तयारी बाँकी छ।
 * प्रस्तावहरू अध्ययन समितिका सिफारिस हुन्; अन्तिम कार्यान्वयन निर्णय भइसकेको छैन।

**स्रोत:** Fiscal Nepal र OnlineKhabar English।