काठमाडौं । सरकारले विद्युत महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा VAT हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको हो। प्रस्तावलाई आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतमा VAT लागू गरिएको थियो।
- मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरेलु ग्राहकमा ५ प्रतिशत VAT लगाइएको छ।
- औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत VAT को व्यवस्था गरिएको छ।
- VAT हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आए यसअघि विद्युत बिलमार्फत उठाइएको रकम आगामी बिलमा समायोजन गर्ने तयारी छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत खपत बढाउने सरकारी नीतिसँग VAT लगाउने व्यवस्था मेल नखाने भन्दै कर हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि औपचारिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
हालसम्म VAT हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसैले कर तत्कालै हटिसकेको नभई निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो। नयाँ निर्णय भए त्यसअनुसार कर असुलीको व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ।
स्रोत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, द हिमालयन टाइम्स, अनलाइनखबर, नेपाल न्युज