# ई–पासपोर्ट सेवाको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन जर्मन दूतावासको सहयोग खोज्दै सरकार - Link: https://merosath.com/nepal-german-embassy-e-passport-payment-dispute-october-14-2026/ - Published: २ हप्ता अगाडि - Author: मेरोसाथ समाचार डेस्क काठमाडौं, २८ असोज। नेपालको ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालन गर्ने जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसेजसँगको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन सरकारले काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासको सहयोग खोजेको छ। कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको विषयमा कानुनी निकायबाट स्पष्ट निकास नआएपछि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजेको हो। * ई–पासपोर्ट प्रणालीसँग सम्बन्धित करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी विवादमा सरकार र कम्पनीबीच छलफल जारी छ। * परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भुक्तानीबारे निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ। * भुक्तानी नपाए सेवा रोक्न सक्ने कम्पनीको चेतावनीले राहदानी सेवा निरन्तरताबारे चिन्ता बढाएको छ। * सम्बन्धित निकायबाट कानुनी निकास खोज्दै सरकारले दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायले कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको भर्चुअल छलफलमा सरकारले भुक्तानी गर्ने दायित्व अस्वीकार नगरेको तर प्रचलित कानुनी अवस्थाका कारण रकम निकासा गर्न नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी उपायबारे राय मागिएको छ। म्युहलबाउरले राहदानीसम्बन्धी पूर्व-दर्ता, जैविक विवरण संकलन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सञ्चालनमा भूमिका खेल्छ। कम्पनीले भुक्तानी नपाएको अवस्था लम्बिए सेवा निरन्तरता कठिन हुने चेतावनी दिएको छ। त्यसैले विवाद समाधानमा ढिलाइ भए राहदानी आवेदन तथा वितरण प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने जोखिम छ; तत्काल सेवा बन्द भइसकेको भन्ने पुष्टि भने गरिएको छैन। भुक्तानी विवाद राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारलाई भुक्तानीसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी जटिलता परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले जर्मन दूतावाससँगको समन्वयबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। _स्रोत: The Kathmandu Post र Nepal News का प्रकाशित विवरण। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो; राहदानी सेवा प्रणालीको वास्तविक अवस्थाको प्रत्यक्ष तस्बिर होइन।_