पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका २१ स्थानीय तहमा मंसिर १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐन लागू भएसँगै उपत्यकाका वधशालामा पशु वधअघि र वधपछि स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिक्रीका लागि तयार मासुको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सरकारी निकायका विवरण उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन अघि बढाइएको हो। निरीक्षण र प्रमाणीकरणको काम उपत्यकाका तीन स्थापित वधशालाबाट सुरु भएको छ।
ऐनअनुसार मासु बिक्री गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, वधपछि मासुको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने र स्वीकृत मापदण्ड पूरा भएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। वधशाला तथा मासु पसल सञ्चालनका लागि अनुमति र तोकिएका स्वच्छता मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारले ऐन देशभर तीन चरणमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला समेटिएका छन्। दोस्रो चरणमा १५ जनवरी २०२७ देखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा कार्यान्वयन विस्तार गरिनेछ। बाँकी गाउँपालिकामा १७ जुलाई २०२७ देखि लागू गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।
ऐन जारी भएको २८ वर्षपछि यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो। अव्यवस्थित स्थानमा पशु वध गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
- पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ मंसिर १ देखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा लागू भएको छ।
- पहिलो चरणमा उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा निरीक्षण र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ।
- पशु वधअघि र वधपछि स्वास्थ्य परीक्षण तथा मापदण्ड पूरा भएको मासुमा आधिकारिक छाप अनिवार्य हुनेछ।
- दोस्रो चरण १५ जनवरी २०२७ र तेस्रो चरण १७ जुलाई २०२७ देखि विस्तार गर्ने सरकारी तालिका छ।
स्रोत: सरकारी निकायका विवरण उद्धृत गरिएका स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनहरू तुलना गरी तयार गरिएको।