प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक महिनाभित्र देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। हाल ३३ स्थानीय तहमा मात्र उपलब्ध सेवा बाँकी स्थानीय तहमा पनि पुर्याउने योजना रहेको उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका हुन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउनु यो पहलको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक तथा नापी सेवा नागरिकको नजिकबाट उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो पहल संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको हो। सेवा हस्तान्तरणका क्रममा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएका छन्।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने विषय सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासन सुधार कार्यसूचीमा समेत समेटेको थियो। नयाँ घोषणाले बाँकी स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउने कामलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
- एक महिनाभित्र सबै ७५३ स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा।
- घोषणाका बेला ३३ स्थानीय तहमा मात्र सेवा उपलब्ध रहेको विवरण।
- जग्गासम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पुर्याएर टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने लक्ष्य।
- संघीय सरकारले सेवा हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने।
- पहल संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश २०८३ अनुसार अघि बढाइने।
स्रोत: प्रधानमन्त्रीको घोषणासम्बन्धी दुई स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनबाट गरिएको तथ्य परीक्षण। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो; यो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको वास्तविक दृश्य होइन।