कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक अघि बढाउनेसहित पाँच निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेक राज पछाईंका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास हुँदै आएको थियो।
प्रस्तावित बोर्डले जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालीकोटजस्ता उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ती जिल्लामा उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनका चुनौती रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्याउ विकास बोर्डको विधेयकसँगै कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि र प्रदेश घर बिमा कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी निर्णयसमेत गरिएको छ।
स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णयले कर्णालीको स्याउ क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म संस्थागत रूपमा जोड्ने प्रस्तावलाई विधायी प्रक्रियातर्फ अघि बढाएको छ। बोर्डको अन्तिम संरचना र अधिकार भने विधेयकको पाठ तथा प्रदेशसभाको निर्णयपछि स्पष्ट हुनेछ।
- कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
- प्रस्तावित बोर्डले जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालीकोटमा स्याउ उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- बैठकले दुई कार्यविधि, दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली संशोधन र पूर्वाधार आयोजनाका अस्थायी संगठन संरचनासम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ।
स्रोत: कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे प्रकाशित स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको छ।