चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागबारे डा. गोविन्द केसीसँग संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। तर बुधबार साँझ वार्ताका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको टोलीसँग केसीले छलफल गर्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीस्तरमा मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको हो। टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य छन्।
कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार, बुधबार साँझ टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो। केसीका सहयोगीले जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने र यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनलाई वार्ताको पूर्वसर्त बनाएको सन्देश दिइएको थियो।
केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छ बुँदे माग अघि सारेका छन्। तीमध्ये कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति, गेटा अस्पतालको सेवा विस्तार, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्न र विगतका सहमति कार्यान्वयनका विषय छन्।
सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयमा संवादमार्फत सहमति खोज्न सकिने जनाएको छ। सरकारका अनुसार केही माग सम्बोधन भइसकेका छन् वा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्।
वार्ता टोली गठन हुनु संवादको औपचारिक सुरुवात भए पनि वार्तामा सहभागी हुने तहबारे दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको छ। केसी पक्षले राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितालाई सर्त बनाएको छ भने सरकारले प्रशासनिक टोलीमार्फत संवाद अघि बढाउने प्रयास गरेको छ।
- सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ।
- टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
- डा. केसीले प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीस्तरमा मात्र वार्ता गर्ने र अघिल्ला सहमति कार्यान्वयनलाई पूर्वसर्त बनाएका छन्।
स्रोत: वार्ता टोली गठन, सदस्य संरचना र डा. केसी पक्षको प्रतिक्रियाबारे प्रकाशित स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनहरू।