# जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष: सरकार बदलियो, परिवर्तनको प्रतिफल कति आयो?

- Link: https://merosath.com/gen-z-andolan-ko-ek-barsha-nepal-government-analysis/
- Published: २ महिना अगाडि
- Author: मेरोसाथ समाचार डेस्क

नेपालको जेनजी आन्दोलन सुरु भएको आज एक वर्ष पुगेको छ। २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको
युवा आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट हटायो, अन्तरिम
सरकार गठन भयो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा
सरकार बन्यो।

तर एक वर्षको दूरीबाट हेर्दा मुख्य प्रश्न सरकार फेरियो कि फेरिएन भन्ने मात्र होइन—
आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र राज्य सेवासम्बन्धी
अपेक्षा कति संस्थागत हुँदैछन् भन्ने हो।

## आन्दोलनले राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन बदल्यो

आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो 
र २०२६ मार्च ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५७ सिट पायो। प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ शक्तिले
प्रतिनिधिसभामा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो। त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री
बने। [निर्वाचन आयोग](https://ebulletin.election.gov.np/2026/03/3035/)

## सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि: पुरानो राजनीतिक समीकरणको अन्त्य

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा स्पष्ट परिणाम राजनीतिक नेतृत्वमा आएको पुस्तागत परिवर्तन
हो। केही महिनामै आन्दोलन सडकबाट निर्वाचनमा पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्तिले ठूलो जनादेश
प्राप्त गर्‍यो। यसले नेपालमा स्थापित दलहरूको विकल्प सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

## तर आन्दोलनका मूल माग अझै पूरा भएको दाबी गर्न सकिँदैन

आन्दोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमजोर सेवा प्रवाह, बेरोजगारी र जवाफदेहिताको
अभावविरुद्ध थियो। एक वर्षपछि यी सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। सरकारका आफ्नै सुधार
योजनाको प्रगति र स्वतन्त्र मूल्यांकनबीच पनि अन्तर देखिन्छ। एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले
सरकारका पहिलो १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३८ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको जनाएको छ। त्यसैले
निर्णयको संख्या भन्दा कार्यान्वयनको गुणस्तर महत्वपूर्ण देखिन्छ।

## न्याय र पीडितको प्रश्न अझै केन्द्रमा

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र २,६०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएको सार्वजनिक
तथ्यांक छ। पीडित तथा परिवारले उपचार, रोजगारी, क्षतिपूर्ति र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको
माग गरिरहेका छन्। ग‍ौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिनले सुरक्षा बलको बल प्रयोग र
राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी
शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको भए पनि
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका छन् र औपचारिक अभियोजनको अवस्था अझै निर्णायक
बनेको छैन। [कान्तिपुरको रिपोर्ट](https://kathmandupost.com/national/2026/09/07/gen-z-uprising-reshaped-nepal-s-politics-a-year-on-questions-linger-over-what-it-really-achieved)

## सुशासनको असली परीक्षा नियुक्ति र संस्थामा

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि केवल पुराना नेता हटाउने विषय थिएन। यसको केन्द्रमा पारदर्शी
शासन र समान अवसर पनि थियो। त्यसैले नयाँ सरकारका लागि नियुक्ति, सार्वजनिक खरिद, अनुसन्धान
र प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा पारदर्शिता कायम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण
छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानै संरक्षणवादी अभ्यास दोहोर्‍यायो भने राजनीतिक अनुहार परिवर्तन
मात्र हुनेछ, शासन प्रणालीको परिवर्तन होइन।

## अर्थतन्त्रमा अवसर र चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स र बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थाले सहयोग गरिरहेको
छ। तर जेनजी पुस्ताको मुख्य आर्थिक प्रश्न अझै रोजगारी हो। विदेशमा श्रम निर्यातमा 
निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यमशीलता र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ
जाने क्षमता नयाँ सरकारको दीर्घकालीन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार हुनेछ।

## अबको पाँच वर्षले वास्तविक फैसला गर्नेछ

एक वर्षमा आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ, तर यसको सामाजिक र संस्थागत
परिणामबारे अन्तिम फैसला गर्न अझै चाँडो छ। अहिलेको सरकारलाई पूर्ण सफल वा असफल घोषणा
गर्नु दुवै अतिशयोक्ति हुनेछ।

अब मूल्यांकनका पाँच स्पष्ट आधार हुन सक्छन्: **नाराभन्दा परिणाम, व्यक्तिभन्दा संस्था,
आरोपभन्दा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया, पहुँचभन्दा योग्यता, र विदेश जाने बाध्यताभन्दा
नेपालमै अवसर।**

जेनजी आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता सरकार परिवर्तनमा होइन, राज्यको काम गर्ने शैलीमा
स्थायी परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ। एक वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक
शक्ति-सन्तुलन अवश्य बदलिएको छ; अब त्यो परिवर्तन नागरिकको दैनिक जीवनमा कति देखिन्छ
भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी वर्षहरूले दिनेछन्।

---

**स्रोत तथा तथ्य-जाँच:** निर्वाचन आयोग नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कार्यालय तथा ७–८ सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रकाशित विश्वसनीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय
रिपोर्टिङ। यस विश्लेषणमा अपुष्ट सामाजिक सञ्जाल दाबीलाई तथ्यका रूपमा प्रयोग गरिएको
छैन।