कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा परेन नेपालको हिमाली मुद्दा

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले अघि सारेको हिमाली जलवायु मुद्दाले छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा स्थान पाउन सकेन। नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनलाई अलग एजेन्डाका रूपमा समेट्न पहल गरे पनि प्रमुख वार्ता समूहहरूको समर्थन नजुट्दा प्रस्ताव औपचारिक सूचीमा परेन।

नेपाल र भुटानले ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका असरबारे छलफल, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय संरचनामा हिमालसँग सम्बन्धित सूचक समावेश गर्न आग्रह गरिएको थियो। किर्गिस्तानले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रमुख वार्ता समूहहरूको समर्थन नजुटेसम्म हिमाली मुलुकका सरोकारलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुने बताएका छन्। प्रस्तावमा केही देशले समर्थन जनाए पनि अन्य देशको अनिच्छाका कारण सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

छुट्टै कार्यसूचीमा स्थान नपाए पनि हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श जारी राख्न सम्मेलनको अध्यक्षताले सहमति जनाएको छ। यस विषयमा सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा थप अनुसन्धानमूलक संवाद हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन, छुट्टै कार्यकार्यक्रम अघि बढाउन तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तीय संरचनामा हिमाल–विशिष्ट सूचक समेट्न माग गर्दै आएको छ। कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ। सम्मेलनमा उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयमा वार्ता जारी छ।