कोप–३१ को मस्यौदामा हिमाली जलवायु कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा प्रस्ताव

मुस्ताङको थिरी गाउँमाथि कालीगण्डकी उपत्यका। प्रतिनिधिमूलक तस्बिर। फोटो: Frank Jones (Faj2323), CC BY-SA 4.0।

कोप–३१ को अध्यक्षतामार्फत तयार गरिएको १६ नोभेम्बरको मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्टै कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ ले पहाडी क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका असरप्रति विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै वैज्ञानिक बुझाइ, अनुकूलन, उत्थानशीलता र सहयोगका काम समेट्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो।

त्यही अनुच्छेदमा कोपका आगामी बैठकमा पहाड र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी एजेन्डा बनाउने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने प्रस्ताव पनि छ। प्रस्तावित संवाद कोप अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा आयोजना हुने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाको अनुच्छेद ३२ ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा आयोजना हुने पर्वतीय जलवायु संवादलाई स्वागत गरेको छ। यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिन र पहाडी देश, आदिवासी समुदाय तथा स्थानीय बासिन्दाका अनुभवलाई जलवायु नीतिमा समेट्न पनि प्रोत्साहन गरिएको छ।

दुई स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल र भुटानले कोप–३१ अघि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका असरबारे छुट्टै एजेन्डा राख्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए। किर्गिस्तानले पनि पहाड र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्न पहल गरेको थियो। तीन देशका प्रयाससँग सम्बन्धित विषय अहिले अध्यक्षताले तयार गरेको मस्यौदा निर्णयमा देखिएको छ।

तर यो दस्तावेज अझै मस्यौदा चरणमै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिमा यसलाई १६ नोभेम्बर २०२६ को अनौपचारिक तथा सम्पादन नगरिएको मस्यौदा भनिएको छ। सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रबीचको छलफलपछि यसको भाषा वा प्रावधान परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसैले हिमाली कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा अन्तिम रूपमा स्वीकृत भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

नेपालका लागि यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, किनकि यसले हिमाली क्षेत्रका जोखिम, अनुकूलन र उत्थानशीलताका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नियमित रूपमा उठाउने बाटो खोल्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव अन्तिम निर्णयमा के व्यवस्था रहन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

  • १६ नोभेम्बरको कोप–३१ मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ मा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
  • मस्यौदाले पहाड र जलवायु परिवर्तनलाई कोपको स्थायी एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
  • कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद तथा SB66 र SB68 मा पर्वतीय जलवायु संवादको प्रस्ताव समेटिएको छ।
  • यी व्यवस्था अहिले मस्यौदामा छन्; अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको आधिकारिक मस्यौदा तथा दुई स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको।