शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। टर्कीको अन्ताल्यामा आइतबार, १५ नोभेम्बरमा आयोजित कोप–३१ को उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय छलफलमा उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पार्ने प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन्।
Radio Nepal, Himal Press र Equity Nepal मा प्रकाशित विवरणअनुसार, मन्त्री पोखरेलले जलवायु संकटले शिक्षा क्षेत्रमा दोहोरो असर पारेको बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ। विगतमा विपद् जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी बनाइएका विद्यालयका भौतिक संरचना पनि असुरक्षित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाका ९० विद्यालयमा गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था, विपद् जोखिम र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार कम्तीमा ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र उपलब्ध भए–नभएको विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उक्त अध्ययनपछि सुरक्षित विद्यालय निर्माण र राज्यका स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना बनाउने योजना रहेको उनले बताएका छन्। जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
तर पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा कहिलेदेखि लागू हुन्छ, कुन कक्षामा कस्ता विषय समावेश हुन्छन् र परिमार्जनको औपचारिक कार्यतालिका के छ भन्ने विवरण सार्वजनिक प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। त्यसैले अहिलेको जानकारीलाई प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रीको भनाइका रूपमा बुझ्नुपर्छ; पाठ्यक्रम परिवर्तन लागू भइसकेको निर्णयका रूपमा होइन।
- विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको शिक्षामन्त्रीको भनाइ छ।
- मन्त्रीले १५ नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा भएको कोप–३१ को उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन्।
- काठमाडौंका ९० विद्यालयको परीक्षणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था र विपद् जोखिम अध्ययन भइरहेको छ।
- अध्ययनपछि सुरक्षित विद्यालय निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउने योजना रहेको मन्त्रीले बताएका छन्।
- पाठ्यक्रम परिवर्तन लागू हुने मिति र विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।
स्रोत: शिक्षामन्त्रीको भनाइ र सचिवालयबाट सार्वजनिक विवरणलाई तीन अलग समाचार संस्थाका प्रतिवेदनसँग तुलना गरी तथ्य परीक्षण गरिएको छ।