# विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको नयाँ सीमा, उपचारदेखि अनलाइन सेवासम्म सुविधा बढ्यो

- Link: https://merosath.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be/
- Published: 2026-10-06T21:36:53+05:45
- Author: मेरोसाथ समाचार डेस्क

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै
विदेशमा उपचार, सेवा आयात, भारतसँग हुने भुक्तानी तथा अनलाइन सेवा निर्यातबाट आम्दानी
गर्ने नेपालीका लागि विदेशी मुद्रा सुविधाको सीमा बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी
विनिमय व्यवस्थापन विभागले ५ अक्टोबर २०२६ मा एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन जारी गरेको
हो।

 * विदेशमा उपचारका लागि नेपाली नागरिकले पाउने वार्षिक विदेशी मुद्रा सुविधा १६ हजार
   अमेरिकी डलरबाट ३० हजार डलर पुगेको छ।
 * बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने वार्षिक सटही सुविधा १५ हजारबाट ३० हजार
   अमेरिकी डलर पुगेको छ।
 * विमानका इन्जिन वा पार्टपुर्जा मर्मतका लागि अग्रिम भुक्तानीको सीमा १ लाखबाट ५ 
   लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
 * भारतसँगका केही कारोबारमा भुक्तानी सीमा ४० लाखबाट ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको
   छ।
 * अनलाइन सेवा निर्यातबाट आम्दानी गर्ने प्रयोगकर्ताका कार्डमा राख्न सकिने विदेशी
   मुद्रा सीमा १० हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ र विदेशमा वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि
   वार्षिक सटही सुविधा १० हजार डलर पुगेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले स्याटेलाइट सेवा भाडाबापत वार्षिक
५ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो।
सेवा आयातमा बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने सीमा पनि १५ हजारबाट ३० हजार अमेरिकी डलर
पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, निर्यातबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा वार्षिक
३० हजार अमेरिकी डलरसम्म र भारतबाट आयात गर्दा ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको भुक्तानी
सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले सेवा सम्पन्न 
भएपछि बिलका आधारमा विदेशी एजेन्टलाई भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादन,
पूर्वाधार, पर्यटन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली फर्म तथा कम्पनीका लागि
विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्न सक्ने 
व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ।

### स्रोत

 * नेपाल राष्ट्र बैंक — विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन,
   ५ अक्टोबर २०२६