# नेपालमा संगीत लाइसेन्स र रोयल्टीका लागि कानुनी सुधार गर्न CISAC को आग्रह

- Link: https://merosath.com/%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a4%b2%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a4%b8-%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a4%97-%e0%a4%95/
- Published: २ महिना अगाडि
- Author: मेरोसाथ समाचार डेस्क

काठमाडौं — अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा संगीतकार अधिकार व्यवस्थापन संस्था (CISAC) को
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक बेन्जामिन ङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले
नेपालमा संगीत लाइसेन्स तथा रोयल्टी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक
रहेको औंल्याएको छ।

## कानुनी सुधारमा जोड

नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (MRCSN) का 
प्रतिनिधिसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल, नेपाल प्रज्ञा–
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार तथा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको
नेपाल न्यूजले जनाएको छ। छलफलमा नेपालका बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी
कानुनी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले व्यावसायिक रूपमा संगीत प्रयोग गर्ने संस्था, टेलिभिजन प्रसारक, डिजिटल
प्लेटफर्म तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी सेवाले सिर्जनाको प्रयोग गर्दा उचित
लाइसेन्स लिनुपर्ने र अधिकारधनीलाई निष्पक्ष रोयल्टी उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी
बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

MRCSN ले आफ्नो आधिकारिक विवरणअनुसार नेपालमा संगीतकार, गीतकार तथा प्रकाशकका अधिकार
व्यवस्थापन, संगीत लाइसेन्स र रोयल्टी वितरणको काम गर्दै आएको छ। संस्थाले रेडियो, 
टेलिभिजन, होटल, रेस्टुरेन्ट, प्रत्यक्ष कार्यक्रम तथा डिजिटल सेवाका लागि संगीत प्रयोगसम्बन्धी
लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

नेपालको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी सरकारी कार्यालयले पनि MRCSN लाई संगीतसम्बन्धी अधिकार
व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा उल्लेख गरेको छ। CISAC का अनुसार बेन्जामिन ङ एशिया–
प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक हुन्।

संगीतको डिजिटल प्रयोग बढ्दै जाँदा स्ट्रिमिङ, सामाजिक सञ्जाल, प्रसारण तथा एआई प्रणालीमा
सिर्जनाको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने अधिकार र पारिश्रमिकलाई स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य
बनाउनुपर्ने विषय विश्वभर महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था 
र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको हो।

**स्रोत:** नेपाल न्यूज, MRCSN, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, CISAC।
**
तस्वीर:** OS Nepal News (फाइल तस्वीर)